आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गयी हैं. मतदाता सूची को फुलप्रूफ बनाने के साथ-साथ राज्य भर में स्थापित होने वाले 90 हजार से अधिक मतदान केंद्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कवायद शुरू कर दी गयी है. इन बूथों में अधिकांश शिक्षा विभाग के अधीन संचालित सरकारी स्कूलों में स्थापित किये जाते है. ऐसे में शिक्षा विभाग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि वह जुलाई तक इन सभी बूथों में न्यूनतम नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करे. शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को अलग-अलग जिम्मेदारी सीइओ की ओर से दी गयी है.
सीइओ को जानकारी दी गयी है कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी बूथों का सर्वे कराया जा रहा है. जिन भवनों में मतदान केंद्र बनाये जाने हैं, वहां पानी, शौचालय, बिजली, रैंप, फर्नीचर जैसी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता अनिवार्य की जानी है. विभाग को निर्देश दिया गया है कि जुलाई माह की समय-सीमा के भीतर इन सभी सुविधाओं को बहाल कर लिया जाये.