भारत सरकार ने कर्मचारियों की समूह भविष्य निधि यानी जीपीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस कारण बिहार सरकार के कर्मचारियों को एक अप्रैल से 30 जून की तिमाही में समूह भविष्य निधि पर 7.1 फीसदी की दर से ही ब्याज मिलेगा। इससे पहले एक जनवरी से 31 मार्च 2025 की तिमाही में भी जीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी ही रही थी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार भी केंद्र द्वारा जीपीएफ पर घोषित ब्याज दरों का ही अनुकरण करती है। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में जीपीएफ पर 7.1 फीसदी ब्याज दर की घोषणा की है। हालांकि, पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधान परिषद और विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज दर का निर्धारण पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति लेने के बाद घोषित की जाएगी।