सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीईओ द्वारा जिला अपिलीय प्राधिकार से नियुक्त 83 शिक्षकों पर बिहार पंचायत प्रारम्भिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के मद्देनजर विभिन्न नियोजन इकाइयों को कार्रवाई का आदेश देने के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। विभागीय सूत्रों की माने तो नियोजन इकाई भी शीघ्र कार्रवाई करने के मूड में हैं।
इधर प्रभावित होने वाले शिक्षक भी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बताया जा रहा कि कुछ और अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित कागजात तेजी से खंगाले जा रहे हैं, हालांकि इस संदर्भ में विभागीय स्तर पर डीईओ कार्यालय या डीपीओ स्थापना कार्यालय कुछ भी कहने से बच रहा है।
बहरहाल, शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 लागू होने के बाद पूर्व की सभी रिक्ति समाप्त हो गई थीं, बावजूद पूर्व की रिक्ति पर नियोजन इकाई व अपिलीय प्राधिकार के मिलीभगत से जिले में 2022 तक नियोजन हुआ है। उच्च न्यायलय पटना ने इन सभी नियुक्तियों पर अपने आदेश में प्रश्न उठाया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें शिक्षा विभाग पर टिकी हुई है।