शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार पर होगी कार्रवाई, 90 दिनों में समिति को कर सकेंगी शिकायत, शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन
महिला शिक्षिकाओं और कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या लैंगिक उत्पीड़न गंभीर कदाचार माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
महिला कर्मचारियों की शिकायत के लिए बनेगी आंतरिक समिति
जारी गाइडलाइन के अनुसार, सरकारी स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य किया गया है। यह व्यवस्था कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत की गई है।
90 दिनों के भीतर दर्ज करा सकेंगी शिकायत
यदि किसी महिला शिक्षिका या कर्मचारी के साथ कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार अथवा लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है, तो वह घटना के 90 दिनों के भीतर समिति के समक्ष अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा सकेगी।
समिति की अध्यक्षता कार्यालय की सबसे वरिष्ठ महिला कर्मचारी करेंगी, जिनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई लंबित न हो। शिकायत मिलने पर समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत निष्पक्ष रूप से मामले की जांच करेगी।
महिला शिक्षिकाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार अनिवार्य
गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि महिला शिक्षिकाओं के साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव या उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद-14 के अनुरूप उन्हें अध्यापन और विद्यालय की अन्य गतिविधियों में समान अवसर दिए जाएंगे। सभी कर्मचारियों को महिला सहकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना होगा।
इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस और शिक्षक दिवस जैसे आयोजनों में भी महिला शिक्षिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
छात्राओं की सुरक्षा के लिए शिक्षिकाएं बनेंगी मेंटर
गाइडलाइन में छात्राओं की सुरक्षा और उनके साथ सहज संवाद स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए शिक्षिकाओं को मेंटर (मार्गदर्शक) बनाया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षिकाएं कक्षा समाप्त होने के बाद भी बच्चों से बातचीत करेंगी, ताकि छात्राएं अपनी समस्याएं सहजता से साझा कर सकें।
पेरेंट-टीचर मीटिंग की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। यदि किसी छात्रा की मां बैठक में आती हैं, तो शिक्षिका उनसे सीधे संवाद कर छात्रा की पढ़ाई और अन्य समस्याओं पर रचनात्मक चर्चा करेंगी।
शिक्षिकाओं की सुरक्षा और सम्मान पर विशेष जोर
शिक्षा विभाग की इस पहल का उद्देश्य विद्यालयों और कार्यालयों में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव रहित वातावरण तैयार करना है। साथ ही शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्धारित व्यवस्था को प्रभावी बनाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है।
महत्वपूर्ण बातें एक नजर में
- महिला शिक्षिकाओं और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन।
- विद्यालयों और कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य।
- दुर्व्यवहार और लैंगिक उत्पीड़न पर नियमानुसार कार्रवाई।
- घटना के 90 दिनों के भीतर लिखित शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान।
- महिला शिक्षिकाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना होगा।
- छात्राओं की सुरक्षा के लिए शिक्षिकाएं मेंटर की भूमिका निभाएंगी।
नोट: यह समाचार उपलब्ध समाचार पत्र की कटिंग के आधार पर तैयार किया गया है। विस्तृत नियमों एवं आदेश की जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक गाइडलाइन देखें।