सरकार के खिलाफ कर्मी रील बनाये तो कार्रवाई
सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करना या रील बनाना अंचलाधिकारी या राजस्व सेवा के अधिकारियों को भारी पड़ेगा। विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने इस बाबत पत्र जारी किया है।
पत्र में कहा गया है कि कोई भी सरकारी सेवक किसी रेडियो प्रसारण में गुमनाम, छद्मनाम या अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित लेख या समाचार पत्रों में प्रेषित पत्रादि
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पत्र जारी कर सीओ को दी चेतावनी
के साथ ही किसी सार्वजनिक कथन में ऐसा कोई तथ्य या विचार व्यक्त करेंगे जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी प्रचलित या नई नीति व कार्य के प्रतिकूल हो, वह अनुशासनहीनता माना जाएगा। समाचार पत्रों या रेडियो से संबंध सरकार के पूर्व मंजूरी के बिना नहीं रखने का स्पष्ट निर्देश है। 12 दिसम्बर 2025 से भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का आयोजन किया जा रहा है।