गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगेंगे शिक्षक
विधान परिषद की दूसरी पाली में विपक्षी सदस्यों की गैरमौजूदगी में संकल्प प्रस्तावों पर चर्चा हुई. राज्य के वित्त रहित विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतनमान देने का प्रस्ताव डॉ नवल किशोर यादव ने प्रस्तृत किया. जीवन कुमार
ने वित्त अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को अनुदान के बदले वेतन संरचना कर प्रतिमाह देने का प्रस्ताव पेश किया. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है. शीघ्र ही कमेटी की बैठक है. डॉ वीरेंद्र नारायण यादव ने शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों की सूची मंगायी गयी है. गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर रोक है. शिक्षक विभागीय पोर्टल पर इसकी शिकायत भी कर सकते हैं.
5500 शिक्षकों को तीन माह का वेतन
राजयकीयकृत व प्रोजेक्ट विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की तरह अराजकीय मदरसा व संस्कृत विद्यालयों में वेतन संरचना हू-ब-हू प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व में लिये गये निर्णयों के अनुसार सरकार कार्य कर रही है. इसी क्रम में मंत्री ने कहा कि अनुकंपा पर बहाल 5500 शिक्षकों को एक मुश्त तीन माह का वेतन देने की तैयारी चल रही है.
पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस का आदेश
एमएलसी रीना देवी के महिला दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है. महेश्वर सिंह के पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर सम्राट चौधरी ने कहा कि आदेश पहले जारी हो चुका है. दरभंगा महाराज को भारत रत्न की मांग पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है, इस पर केंद्र निर्णय लेती है. पटना के पुनपुन प्रखंड में जमीन की रजिस्ट्री कराने की मांग पर श्रवण कुमार ने कहा अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार
एमएलसी तरूण कुमार के पंचायत और नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने की मांग पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि 2025 में मानदेय बढ़ाया गया था, आगे विचार होगा. वंशीधर व्रजवासी के बेरोजगारी भत्ता (सामान्य 37 वर्ष, आरक्षित 40 वर्ष) पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. भीष्म सहनी के बगहा को राजस्व जिला और अशोक कुमार के पकड़ीबरावां को अनुमंडल बनाने के प्रस्ताव पर मंत्री ने कहा कि अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है, आने पर समीक्षा होगी.