टीईटी मामला शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से अध्यादेश की मांग
जिला मुख्यालयों पर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का प्रदर्शन, दिल्ली में धरने की चेतावनी
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कक्षा एक से आठ तक के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के बाद से शिक्षकों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शुक्रवार को प्रदेश भर में शिक्षकों ने
जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। साथ ही डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाने की मांग की।
प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में सभी शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रखने के लिए
अध्यादेश लाए। ताकि आगे भी चयनित शिक्षकों के लिए किसी तरह की दिक्कत न हो। उन्होंने प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को आभार पत्र भी भेजा गया।
प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि
अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। जल्द केंद्र सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारी व काफी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस मामले का पूरी तरह से पटाक्षेप होना जरूरी है।