कैबिनेट का चुनावी तोहफा... वेतन में वृद्धि, नई नौकरी भी
बिहार में चुनावी माहौल के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और कल्याण योजनाओं को लेकर बड़े फैसले लिए गए। इसका सीधा लाभ लाखों छात्रों, कर्मचारियों और आम जनता पर पड़ेगा। सरकार ने तकनीकी लेखपाल और आईटी सहायकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया। ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखापाल और लेखा सहायक का मानदेय भी बढ़ाया गया। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों की छात्रवृत्ति भी बढ़ा दी गई। होमगार्ड जवानों का मासिक वेतन भी बढ़ा दिया गया। गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना को 241 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। गई। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 48 फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने होमगार्ड जवानों के कर्तव्य भत्ता/प्रशिक्षण भत्ता 774 रुपये प्रति दिन को बढ़ाकर बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप 1121 करने की स्वीकृति दे दी है। बिहार में इस समय 40 हजार होमगार्ड के जवान हैं।
महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने के लिए 20000 करोड़ की मंजूरी
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन देने वाले महिला को रोजगार की खातिर 10 हजार रुपये देने के लिए कैबिनेट ने 20000 करोड़ की मंजूरी दी। अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने कहा कि राशि लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी।
छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी
सरकारी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज इन्टर्न, आयुर्वेदिक, यूनानी व होमियोपैथी, विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक इन्टर्न- 20000 की जगह 27000 रु.। फिजियोथेरेपी-अकुपेशनलथेरेपी इन्टर्न : 15000 की जगह 20000 रुपए।
विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में कुल 3233 पद सृजित किए हैं। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक 1800 पद, आवासीय विद्यालय में 1800 पद, राजकीय अभियंत्रण कॉलेज में 237 और राजकीय पोलिटेकनिकों में 177 पद मुख्य हैं। -
भास्कर नॉलेज अभी कई वर्गों के मानदेय बढ़ाने का अर्थ क्या ?
बिहार में चुनाव सिर पर है। छात्र, होमगार्ड जवान, तकनीकी लेखपाल और आईटी सहायक, ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखापाल और लेखा सहायक के मानदेय बढ़ाकर सरकार की कई वर्गों को एक साथ साधने की कोशिश
सरकार ने साधने की कोशिश की है। महिला रोजगार योजना पर खासा ध्यान क्यों ?
इस योजना का लाभ हर वर्ग की महिलाओं को मिलना है। सरकार ने कैबिनेट में इसके लिए 20 हजार करोड़ मंजूर किए हैं। सरकार की कोशिश है कि योजना को जल्द
अमलीजामा पहनाया जाए। मेडिकल कॉलेज खोलने और
नए पद सृजन की जरूरत क्यों? कैबिनेट ने 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। युवाओं पर सरकार की खासा नजर है। 3233 नए पद सृजित कर सरकार वायदे पूरे करने पर जोर दे रही है।
राज्य में सात नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी
7 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। मुख्यमंत्री राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कह चुके हैं। उसी नीति के बचे 7 जिलो किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नये सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।