पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। शिक्षा विभाग ने हाईस्कूलों में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दी है। वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी।
विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कुल पदों में आधे को अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। यानी शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रित को नियुक्त किया जाएगा।
नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अनुकंपा के आधार नियुक्ति के लिए आश्रितों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली वाली कमेटी करेगी। इस कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। पिछले लगभग तीन वर्षों से विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार करने की दिशा में काम चल रहा था। अब नियमावली बनने के बाद इसे लागू कराने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेज दी है।
वित्त विभाग ने विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली लौटने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिए होनी चाहिए।
लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती
नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इस पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक होनी चाहिए। नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान राज्य सरकार के नियमानुसार ही लागू होगा। योग्य अभ्यर्थियों की चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा। माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से लागू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय सहायक के 6421 पद रिक्त की सूचना है। संभावना है कि आगे रिक्त पदों की संख्या में थोड़ी और वृद्धि हो। स्कूलों में पिछले कई वर्षों से विद्यालय सहायकों की नियमित नियुक्ति नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि तीन माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाए। जून के अंत तक एक बार फिर नए सिरे से रिक्ति का आकलन कराने का लक्ष्य है।