राज्य ब्यूरो, जागरण पटना उच्चस्तरीय बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि राज्य के विद्यालयों व महाविद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की मातृत्त्व अवकाश की विसंगतियां जल्द दूर होंगी।
प्रारंभिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए होने वाली 7,279 विशेष अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जरूरत वाले स्कूलों का चयन किया जा चुका है। विशेष अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। उन्होंने बताया कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में जितने भी छात्रवास हैं, उनके जीर्णोद्धार होंगे। स्कूल-कालेजों में छात्रावासों की चहारदीवारी बनेगी। साढ़े छह लाख शिक्षकों की साल में दो बार होगी
ट्रेनिंग शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में साढ़े छह लाख शिक्षक हैं। हर शिक्षक को साल में दो बार एक-एक हफ्ते की आवासीय ट्रेनिंग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में होगी। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के पास कितनी जमीन है, उसका रिकार्ड बनेगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सेवानिवृत्त अपर समाहर्ता की नियुक्ति होगी और उनके नेतृत्व में गठित टीम लैंड बैंक की रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों,
महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विकास के लिए विधायकों और विधान पार्षदों की अनुशंसाओं पर भी अमल करने एवं उसे समय-सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को दिया गया है। नेतरहाट के पैटर्न पर चल रहे सिमुलतला आवासीय विद्यालय का भी गौरव स्थापित किया जाएगा। बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव, उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल, प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला, विशेष सचिव एवं निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी, उच्च शिक्षा के उप निदेशक डा. दीपक कुमार सिंह एवं प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक संजय कुमार चौधरी सहित सभी अधिकारी मौजूद थे।
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