जिले के 1802 सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर से शोकॉज

 शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की है. कार्रवाई की जद में आये 1802 प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है. पूरा मामला छात्रों का डाटा यू-डायस पोर्टल पर इंट्री नहीं करने से जुडा है. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने डाटा की इंट्री के लिए 25 अप्रैल का समय दिया है.

शिक्षा विभाग को सभी जिला से डाटा एकत्रित कर केंद्र सरकार को 30 मैं अप्रैल तक भेजना है.

5 सभी विद्यालयों को अपने यहां अध्ययनरत वर्ग एक से 12 के छात्रों का डाटा यू-डायस पोर्टल पर अपलोड करना है. इसके साथ ही छात्रों के डाटा को इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर भी अपलोड करना है. विभाग ने वर्ग एक से 12 के सभी विद्यालयों को सत्र 2024-25 के नामांकन के आधार पर छात्रों का डाटा यू डायस व ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया था. एमआइएस प्रभारी गुलरेज अंसारी ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में सरकारी विद्यालयों द्वारा इ शिक्षाकोष पोर्टल पर सत्र 2024-25 के नामांकन के आधार पर 4 लाख 9 हजार 680 छात्रों का डाटा अपलोड कर दिया गया, परंतु यू-डायस पोर्टल पर

अपलोड करने में लापरवाही दिखायी है. यू डायस पोर्टल पर अबतक 3 लाख 52 हजार 978 छात्रों का ही डाटा अपलोड किया जा सका है. ऐसे में 57 हजार छात्रों का आंकड़ा विभाग अभी खोज रहा है. इसको लेकर पूर्व में संबंधित सभी विद्यालयों को 15 अप्रैल तक अपलोड करने का समय दिया गया था. परंतु 1802 विद्यालय अभी भी इस कार्य को करने में उदासीन है. इधर केंद्र सरकार भी यू डायस पोर्टल पर छात्रों का डाटा अपलोड करने को लेकर काफी गंभीर है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से 30 अप्रैल को रिपोर्ट तलब किया है. जिसके आलोक में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने सभी डीइओ को 25 अप्रैल तक इ शिक्षाकोष के अनुरूप यू डायस पोर्टल पर छात्रों का डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया है. इधर समीक्षा में डीइओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने पाया कि विभाग द्वारा यू डायस पर डाटा अपलोड के संबंध में 15 अप्रैल की समय सीमा निर्धारित करने के बावजूद सभी 19 प्रखंडों में वर्ग एक से 12 के 1802 विद्यालयों द्वारा निर्देश का पालन नहीं किया गया और 57 हजार छात्रों के डाटा को अपलोड नहीं किया गया. जिसके बाद उन्होंने सभी 1802 सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछते हुए 24 घंटा के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. डीइओ ने बताया कि इनकी लापरवाही के कारण सरकार के लाभुक योजना से यह छात्र वंचित रह जायेंगे.

बोले पदाधिकारी

इ-शिक्षाकोष की तुलना में यू-डायस पोर्टल पर 57 हजार छात्रों की इंट्री नहीं हुई है. इस मामले में 1802 सरकारी विद्यालयों के एचएम से स्पष्टीकरण पूछा गया है. उन्हें 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है. राघवेंद्र प्रताप सिंह, डीइओ, सीवान