8th Pay Commission: 100 दिन में लागू होना संभव?
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, और कहा गया था कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी. पहले के वेतन आयोगों में गठन से लेकर सिफारिशें लागू करने तक लगभग दो साल का समय लगता रहा है, लेकिन इस बार सरकार के पास एक साल से भी कम समय था—और अब मात्र सौ दिन शेष हैं. आयोग का गठन, चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है, जिससे कर्मचारियों की बैठकें और क्षेत्रीय भ्रमण भी नहीं हो पा रहे.
'नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत' के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार ज़रूरी स्टाफ की भर्ती शुरू कर चुकी है, किन्तु सदस्यों की नियुक्ति का एलान होना बाकी है. इससे आयोग की सिफारिशें लागू करने में संभावित देरी हो सकती है, क्योंकि तकनीकी रूप से इतनी कम अवधि में पूरी प्रक्रिया संपन्न होना मुश्किल दिखता है.
इस परिस्थिति में सरकार फिटमेंट फैक्टर को सीधे 'बेसिक पे' से रिप्लेस कर सकती है, जैसा कि पिछले वेतन आयोग में भी ‘पे मैट्रिक्स’ सिस्टम बनाया गया था. नए आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83x से लेकर 2.46x तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 के स्थान पर 34,200 से 46,800 रुपए तक हो सकता है.
निर्णायक घोषणाओं की प्रतीक्षा
वित्त मंत्रालय ने ब्यय विभाग के जरिए 35 पदों का ब्यौरा जारी किया है, जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर भरने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. आयोग के गठन से पूर्व, सरकार ने सभी हितधारकों से टर्म्स आफ रेफरेंस को लेकर सिफारिशें मांगी थीं, और कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें भेज दी हैं. लेकिन अब तक न तो टर्म्स आफ रेफरेंस का एलान हुआ है, और न ही चेयरमैन या सदस्यों के नाम तय किए गए हैं.
पिछली प्रक्रिया और रिकॉर्ड समय की चुनौती
अतीत में वेतन आयोगों के गठन और रिपोर्ट लागू करने में दो से ढाई साल का समय लगता था. अब डिजिटल युग में प्रक्रियाएँ तेज़ हो सकती हैं, परंतु आयोग के गठन से लेकर रिपोर्ट के लागू होने तक 18-24 महीने सामान्य समय-सीमा मानी जाती है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी करना तथ्यों के विपरीत है; संभवतः वेतनमान संशोधन 2028 तक ही असरकारी रूप से लागू होगा.