डाटा अपडेट में सुस्त स्कूलों पर कार्रवाई की लटकी तलवार
छपरा, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल ने समीक्षा बैठक कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को कड़ा निर्देश दिया था कि 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों का डाटा ई शिक्षा कोष पर अद्यतन, शिक्षा समिति का गठन और लंबित योजनाओं का निष्पादन हर हाल में पूरा किया जाए।
गई है लेकिन स्वतंत्रता दिवस बीत जाने के बाद भी अधिकांश कार्य अधूरे ही पाए गए। इस लापरवाही पर अब जवाबदेही तय कर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो ई है। समीक्षा में यह सामने आया था कि जिले के 271 विद्यालयों का डाटा अब तक ई शिक्षा कोष पर अपलोड नहीं किया गया है। तय समय सीमा पार होने के बावजूद कई विद्यालयों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। उप निदेशक ने इसे गंभीर चूक मानते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को साफ चेतावनी दी है कि तुरंत सुधार नहीं हुआ तो दोषी अधिकारियों पर निलंबन और स्पष्टीकरण की कार्रवाई होगी।
जिलेकेकईविद्यालयों में अब तक विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहींः कई विद्यालयों में अब तक विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहीं हो सका है जबकि आदेश था कि 15 अगस्त तक यह काम हर हाल में पूरा होना चाहिए था। बैठक में उच्च न्यायालय, पटना में लंबित मामलों, आरटीई
के तहत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान, एसी डीसी बिलों का निपटान व टीआरई-3 शिक्षकों की तकनीकी ज्वाइनिंग जैसे अहम मुद्दे भी उठाए गए थे।
छात्रों पर पड़ रहा असर, कार्रवाई की दी चेतावनीः लंबित कार्यों का सीधा असर छात्रों पर पड़रहा है। डाटा अपडेट नहीं होने से छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं की राशि समय पर नहीं पहुंच पा रही। आरटीई के तहत
15 अगस्त की डेडलाइन चूक गए अधिकारी, उप निदेशक नाराज दोषी अधिकारियों पर निलंबन और स्पष्टीकरण की कार्रवाईतय योजनाओं का लाभ नमिलने से छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति प्रभावित एसी डीसी बिल अटके, कई विद्यालयों में गतिविधियां बाधित
नामांकित बच्चों को निजी विद्यालयों में मिलने वाली सुविधाएं बाधित हैं। वहीं, एसी डीसी बिलों का भुगतान न होने से कई विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने साफ कहा है कि डेडलाइन चूकना अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। लंबित मामलों को लेकर जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।