राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अगर वेतन अटका तो अधिकारी और कर्मियों को भी सैलरी नहीं मिलेगी। अब शिक्षकों को हर महीने वेतन देने के बाद ही शिक्षा विभाग के दूसरे कर्मियों को सैलरी दी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है। डीआईओ से सभी शिक्षकों को हर महीने सही समय पर वेतन देने को कहा गया है। हालांकि, यह निर्देश शिक्षा विभाग के चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए नहीं है।
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। सक्षमता परीक्षा 1 और 2 पास शिक्षकों के साथ ही टीआरई 1, 2 पास शिक्षकों को भी वेतन मिलने में दिक्कत हो रही है। जबकि टीआरई 3 पास शिक्षकों की मई में स्कूलों में पोस्टिंग हुई है। सैलरी नहीं मिलने के कारण शिक्षक जिला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग के मुख्यालय तक भागदौड़ कर रहे हैं। शिक्षक यह भागदौड़ शैक्षणिक कार्य के समय ही करते है।
विभाग ने डीईओ को समय से भुगतान का निर्देश दिया
तकनीकी समस्या को दूर करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों से संबंधित प्रान, एचआरएमएस, आधार, नाम-पता, स्कूल, जन्मतिथि, बैंक एकाउंट सहित अन्य तकनीकी समस्या को तत्काल दूर करने का निर्देश दिया है। जिससे शिक्षकों को वेतन मिलने में दिक्कत दूर हो। समय से वेतन भुगतान होने के बाद शिक्षकों को मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समय से वेतन भुगतान करना प्राथमिकता
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान कराना विभाग की प्राथमिकता है। इसकी जवाबदेही जिला शिक्षा अधिकारी की है। किसी शिक्षक का तकनीकी कारण से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, तो डीईओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे-सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन, शिक्षा विभाग