जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 13 मई से मिलेगा बच्चों को खाने में अंडा
जिले के सभी 1835 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में फिर से अंडा परोसा जाएगा। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते दो महीने पहले अंडा देने पर रोक लगा दी गई थी। अब जिले में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आने पर विभाग ने अंडा परोसने की अनुमति दे दी है। मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्रा ने डीपीओ एमडीएम को पत्र भेजकर 13 मई के मेनू में अंडा शामिल करने का निर्देश दिया है। अंडा अच्छी तरह साफ कर, पूरी तरह पकाकर बच्चों को परोसा जाएगा। अंडा नहीं लेने वाले बच्चों को फल दिए जाएंगे। अंडा देने की शुरुआत बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन देने के उद्देश्य से की गई थी। रोक के बाद फल दिए जा रहे थे।
प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रधानाध्यापक पीएम पोषण योजना की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही इस योजना में नया प्रयोग किया जा रहा है। इसे बिहार के 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसके बाद हर जिले के एक प्रखंड में योजना लागू होगी। समीक्षा के बाद इसे
किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि स्कूल निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन योजना में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इसी कारण प्रधानाध्यापकों को इस योजना से हटाने की पहल की गई है। अब किसी अन्य शिक्षक को एमडीएम का प्रभारी बनाया जाएगा। विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव और दूसरे वरिष्ठ शिक्षक योजना के बैंक खाते का संचालन करेंगे।
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