स्थानांतरण नीति के खिलाफ शिक्षक जाएंगे न्यायालय

स्थानांतरण नीति के खिलाफ शिक्षक जाएंगे न्यायालय

 अंबा, संवाद सूत्र। सरकार की नीतियों के खिलाफ शिक्षकों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर उनकी एक बैठक रविवार को अंबा में हुई।


बैठक की अध्यक्षता संतोष कुमार सिंह ने की तथा सभा का संचालन नीरज कुमार पांडेय ने किया। इन्होंने बताया कि सरकार शिक्षकों का स्थानांतरण कर रही है। स्थानांतरण के लिए जो नीति बनाई गई है, उसमें पुरुष शिक्षकों के 10 अनुमंडल व महिला शिक्षकों के लिए 10 पंचायत के ऑप्शन की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को सरकार के द्वारा जिला आवंटित कर दिया गया था। यह भी कहा गया था



कि अंक के आधार पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल का आवंटन किया जाएगा। अब सरकार 10 अनुमंडल के ऑप्शन की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद जिले में मात्र दो अनुमंडल हैं। इस तरह से 10 अनुमंडल में 4-5 जिले शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नीतियों को रोज बदल रही है। बीच में शैक्षिक अनुमंडल की बात कह शिक्षकों को झांसे में भी रखा गया। इसके अलावा प्रोन्नति व पोस्टिंग से जुड़ी अन्य बातों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मसले को लेकर उच्च न्यायलय के शिक्षा से जुड़े वरीय अधिवक्ता से चर्चा की जाएगी और जल्द ही कोर्ट के दरवाजे तक वे पहुंचेंगे।

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