राघवेंद्र शर्मा मामले में शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर डीइओ व डीपीओ स्थापना से जवाब-तलब

 राघवेंद्र शर्मा मामले में शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर डीइओ व डीपीओ स्थापना से जवाब-तलब

दरभंगा. राघवेंद्र शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में शिक्षकों की प्रोन्नति में टालमटोल को लेकर शिक्षा विभाग ने डीइओ एवं स्थापना डीपीओ जवाब-तलब किया है. शिक्षा विभाग के उप सचिव अजय सतीश भेंगरा ने कहा है कि गत 12 सितंबर 2022 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि आदेश के अनुपालन के लिए विभागीय पत्र 27 फरवरी 2023 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिया जा चुका है. इसके बावजूद आदेश का आज तक अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है. इस कारण से अवमानना वादद में 17 जून 2025 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के तहत एक सप्ताह के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायें. साथ ही अपने-अपने जिलों से संबंधित दावे के संबंध में उच्च न्यायालय को कारण पृच्छा समय पर दायर करने का निर्देश दिया है. बता दें कि विभिन्न शिक्षक संगठन इस मामले को अनावश्यक लटकाए रखने का आरोप लगाते रहे हैं, जबकि इस मामले को लेकर दो बार औपबंधिक सूची भी जारी की जा चुकी है. इसके बावजूद क्रियान्वित नहीं किया जा सका, जबकि कई जिलों में न्यायादेश एवं विभागीय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा चुका है. हाल ही में टीचर्स क्लब ने आदेश के अनुपालन को लेकर पटना उच्च में अवमानना वाद में जाने की प्रक्रिया शुरू की है तथा इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया. इसके बाद एक सप्ताह के अंदर विभागीय निर्देश मिलने से शिक्षकों में प्रोन्नति को लेकर फिर से आशा की किरण देखी जा रही है.